उत्तर प्रदेश में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की मौजूदा स्थिति
नोएडा: भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब
Apple, Samsung और Oppo जैसी दिग्गज कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां पहले से मौजूद हैं। नोएडा को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है।लखनऊ: IT स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर
लखनऊ में कई IT पार्क और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। राज्य सरकार IT कंपनियों को आकर्षित करने के लिए रियायतें और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं दे रही है।पिछले बजट में इस सेक्टर के लिए क्या प्रावधान थे?
IT और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2023 के तहत 40,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष फंडिंग। स्टार्टअप्स और IT पार्क्स के लिए विशेष रियायतें। नोएडा में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड।Budget 2025: इस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं ?
1. टैक्स छूट और सब्सिडी:
IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को शुरुआती वर्षों के लिए टैक्स छूट। सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बिजली दरों में सब्सिडी। MSME IT स्टार्टअप्स के लिए सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज।2. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट:
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लखनऊ और नोएडा में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की योजना। AI और डेटा सेंटर हब बनाने के लिए फंडिंग बढ़ाई जा सकती है।3. स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा:
IT स्टार्टअप्स के लिए विशेष इनक्यूबेशन प्रोग्राम की घोषणा संभव। क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में निवेश बढ़ाने की पहल।4. विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति:
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं आ सकती हैं। नोएडा में ग्लोबल टेक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का प्रस्ताव।
क्या चुनौतियां आ सकती हैं?
योग्य स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। बिजली और लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण कंपनियों का अन्य राज्यों की ओर रुख। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी। यह भी पढ़ें
