कैबिनेट के इस निर्णय के बाद अब राज्य में इन दोनों ही नैचुरल गैस के दाम कम हो सकते हैं। पड़ोसी राज्यों में सीएनजी और पीएनजी पर टैक्स की दर कम है जिसे देखते हुए कैबिनेट ने राज्य में भी टैक्स की दर कम करने का निर्णय लिया है। राज्य में भी सीएनजी और पीएनजी पर टैक्स कम होने से अब राज्य के राजस्व को होने वाले नुकसान में कमी आएगी और लोग दूसरे राज्यों की बजाय उत्तराखंड में ही गैस भराएंगे।
राज्य में सीएनजी की ज्यादा मांग
उत्तराखंड में मौजूदा समय में बड़े पैमाने पर सीएनजी वाहनों का संचालन हो रहा है, इसमें निजी वाहन भी शामिल हैं। वहीं, पीएनजी की सप्लाई रुड़की और हरिद्वार के कुछ इलाकों में हो रही है, जबकि दून में भी पीएनजी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यह भी पढ़ें
