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स्मार्ट मीटर से सरकारी भवनों को होगा लाभ
स्मार्ट मीटर लगाने से सरकारी संस्थानों को कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे, जिनमें शामिल हैं:- बिजली खपत की सटीक निगरानी – बिजली की बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी।
- रियल-टाइम बिलिंग – बिजली बिल की गड़बड़ियों से बचा जा सकेगा।
- ऑनलाइन मॉनिटरिंग – बिजली खपत को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा।
- सार्वजनिक धन की बचत – अनावश्यक बिजली खर्च को कम कर सरकारी खर्च में कटौती होगी।
पहले चरण में इन सरकारी विभागों में होंगे स्मार्ट मीटर
UPPCL के अनुसार, पहले चरण में मुख्य सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, सरकारी अस्पताल, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल निगम और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में सभी सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय, तहसील, ब्लॉक और अन्य सरकारी भवनों को कवर किया जाएगा। यह भी पढ़ें
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स्मार्ट मीटर लगाने की समयसीमा
सरकारी आदेश के अनुसार, सभी सरकारी भवनों में अगले छह महीनों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने डिस्कॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करें और इंस्टॉलेशन शुरू करें।
बिजली चोरी पर लगेगी रोक
सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी और अनाधिकृत खपत पर भी लगाम लगेगी। सरकार का मानना है कि पारंपरिक मीटरों के मुकाबले स्मार्ट मीटर ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता आएगी।प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति
उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर योजना चला रही है। अब इस योजना को सरकारी कार्यालयों तक विस्तार दिया गया है। अभी तक लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ में लाखों स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यह भी पढ़ें
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ऊर्जा मंत्री ने बताया महत्वपूर्ण कदम
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने इस आदेश को प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि “स्मार्ट मीटर से सरकारी दफ्तरों की बिजली खपत को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे बिजली बिलों में बचत होगी और सरकारी खर्चों में कटौती संभव होगी।”स्मार्ट मीटर की विशेषताएं
रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंगऑटोमेटिक रीडिंग सिस्टम
मोबाइल ऐप के जरिए बिजली खपत की निगरानी
प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प
बिजली कटौती और ओवरलोडिंग की सूचना
सभी सरकारी दफ्तरों को जल्द उठाने होंगे कदम
UPPCL ने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने भवनों का विवरण संबंधित बिजली कंपनियों को उपलब्ध कराएं ताकि जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा सकें। यह भी पढ़ें
