मारपीट की घटना की हो निष्पक्ष जांच
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत से कहा कि सरकार को वकीलों के साथ हुई मारपीट की घटना की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और यह जांच डीसीपी स्तर के अधिकारी से करवाई जानी चाहिए। साथ ही यह भी पूछा गया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई पर विभागीय जांच की स्थिति जानने के लिए निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 फरवरी को निर्धारित की गई है।आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी
सुनवाई की शुरुआत में हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने घटना का अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ दो दारोगाओं के खिलाफ की गई, जिनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों ने 2005 में हाईकोर्ट के दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया। इसके साथ ही अनिल तिवारी ने बताया कि वकीलों के साथ मारपीट की कई घटनाएं हो चुकी हैं, और वह इन घटनाओं का विवरण प्रमाण सहित हलफनामे में देने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी पढ़ें
