केवल दो स्थितियों में भंग का प्रावधान
नगर पालिका एक्ट के तहत केवल 2 ही स्थिति में बोर्ड भंग किया जा सकता है। यदि नगरपालिका अपने कर्तव्यों की पालना में विफल रहे या उसके सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम हो जाए। इसके लिए भी सरकार को पहले नोटिस देकर सुनवाई करनी होगी। इन 91 निकायों में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। गौरतलब है कि स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कह चुके हैं कि सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।राह आसान नहीं
पूर्व विधि परामर्शी और नगरपालिका एक्ट के जानकार अशोक सिंह का कहना है कि एक्ट की धारा 322 में कुछ स्थितियों में ही सरकार को बोर्ड भंग करने का अधिकार है। धारा 7 में नगर पलिकाओं का कार्यकाल पांच साल नियत किया गया है। यह भी पढ़ें
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इन निकायों के बोर्ड को करना होगा भंग
1- नगर निगम : अजमेर व भीलवाड़ा। 2-नगर परिषद : किशनगढ़, केकड़ी, नागौर, कुचामनसिटी, शाहपुरा, सुजानगढ़, सरदारशहर, फतेहपुर शेखावाटी, बूंदी, झालावाड़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, डूंगरपुर, सांचौर। 3- नगर पालिका : विजयनगर, सरवाड़, टोडारायसिंह, मालपुरा, निवाई, देवली, उनियारा, लाडनूं, परबतसर, नावा, मेड़तासिटी, कुचेरा, मूण्डवा, डेगाना, जहाजपुर, माण्डलगढ़, गंगापुर, आसीन्द, गुलाबपुरा, नोखा, देशनोक, श्रीडूंगरगढ़, रतनगढ़, छापर, बीदासर, रतननगर, तारानगर, राजलदेसर, संगरिया, नोहर, भादरा, रावतसर, पीलीबंगा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ शेखावाटी, श्रीमाधोपुर, खण्डेला, रींगस, लोसल, नवलगढ़, चिड़ावा, बग्गड़, खेतड़ी, मुकुन्दगढ़, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी, पोकरण, सोजतसिटी, सादड़ी, बाली, तखतगढ़, रानीखुर्द, खुडाला-फालना स्टेशन, जैतारण, लाखेरी, केशोरायपाटन, नैनवां, कापरेन, इन्द्रगढ़, भवानीमण्डी, पिडावा, अकलेरा, झालरापाटन, फतेहनगर, भीण्डर, कुशलगढ़, कपासन, बेंगू, बड़ीसादड़ी, छोटीसादड़ी, देवगढ़, सागवाडा।
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प्रदेश में नगरीय निकाय
13 नगर निगम।54 नगर परिषद।
238 नगर पालिका।
यहां नियुक्त हैं प्रशासक
5 नगर निगम (अलवर, भरतपुर, पाली, बीकानेर, उदयपुर)।18 नगर परिषद।
88 नगर पालिका।
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