यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम 2025 में ही सभी निकायों के एक साथ चुनाव करवाएंगे। कानून में प्रावधान है कि छह महीने पहले तक सरकार कार्यकाल समाप्त कर सकती है। जबकि प्रदेश की 90 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा होगा। इसी के चलते पांच साल पहले ही 90 निकायों के बोर्ड को भंग किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है।
नहीं चाहते राजनीतिक दखलअंदाजी- खर्रा
मंत्री खर्रा ने आगे कहा कि कहा कि हम सीमा वृद्धि, सीमा विस्तार और वार्डों के पुर्नगठन में किसी प्रकार की राजनीतिक दखलअंदाजी नहीं चाहते। इसलिए जिन निकायों में अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को ही प्रशासक लगाया गया है। इसी कार्यकाल में पहुंचाएंगे यमुना का पानी- मंत्री
खर्रा ने बताया कि सरकार सीकर, चूरू और झुंझुनूं के गांव-गांव तक यमुना का पानी पहुंचाने प्रतिबद्ध है। इसके लिए दो दिन पहले ही ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो सर्वे का काम पूरा करेगी। सर्वे के बाद डीपीआर बनाने का करेगी।