यूपी बजट में किसे क्या मिला?
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से हस्तांतरित की गयी। 2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 2025 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया। 3. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किये जाने की नई योजना लायी जा रही है। 4. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025 2026 में इस योजना के तहत टेबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे।
यह भी पढ़ें
IT हब बनेगा लखनऊ, राजधानी में प्रदेश की पहली AI सिटी, साइबर अपराध पर भी तगड़ा वार
5. वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष, उप निरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां की गयी। वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92,919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है। 6. कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये की रकम दिये जाने का प्रावधान है।
7. जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 8. वित्तीय वर्ष 2025-2026 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना कराया जाना लक्ष्य है।
यह भी पढ़ें
यूपी बजट में छात्राओं के लिए खास तोहफा, मुफ्त स्कूटी देगी सरकार
9. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चार नये एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। 10. लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 11. साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 12. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण / निर्माण की योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
13. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 14. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
यह भी पढ़ें
3 करोड़ किसानों को मिला 80 हजार करोड़ का फंड, योगी सरकार का बड़ा ऐलान
15. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 16. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 17. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त नियोजित किया जा सकेगा। 18. ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
19. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि का निर्माण तथा बस बेड़ों में वृद्धि सम्बन्धी कार्यो हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 20. मुख्यमंत्री ग्राम जोडो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
